बिहार सरकार ने 12 मार्च 2025 को, बिहार सरकार ने अपने नियोजित कर्मचारियों और उनके आश्रितों के चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया।